7 लाख तक आय टैक्स दायरे से बाहर यह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां और मोदी सरकार का दसवां बजट है।
वित्तंंमत्री ने एक घंटे 27 मिनट का भाषण देते हुए अपना बजट पेश किया। आम बजट 2023-24
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी को अपना पांचवां बजट पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का यह अंतिम बजट है। निर्मला सीतारमण ने बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आॅयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
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उन्होंने संसद में आम बजट 2023-24 पेश करने के दौरान यह घोषणा की, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया।
सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा, किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तांबा कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क जारी रखेगी।
सीतारमण ने बताया कि सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। कुछ कलपर्ु्जों पर सीमा शुल्क में कटौती से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जबकि लिथियम आॅयन बैटरी पर शुल्क में छूट को एक और साल के लिए जारी रखा जाएगा, सीमा शुल्क में कटौती का लाभ पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम एक साल बढ़ी:
कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ की स्कीम
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे गरीब बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना पर 15 हजार करोड़ खर्च होंगे।
कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर एमएसएमई के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा।
मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर
सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी।
पीपीपी मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे पीपीपी मोड पर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच को-आॅपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा।
पहली नेशनल डेटा गवर्नेस पॉलिसी का ऐलान
देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वनेज्ंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी।
सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी
बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है।
महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।
घाटे से जूझते एमएसएमई के लिए सरकारी मदद
स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया। एमएसएमई को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी।
हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यहां वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में जीआई और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी
सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दी है। वहीं, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं।
डिफेंस बजट 13 प्रतिशत बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर
वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है।
आयकर
- 7 लाख रूपये तक की आय पर टैक्स नहीं
- टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 किए
- बदलाव केवल नए टैक्स सिस्टम में
रोजगार
- सीधे नौकरी का ऐलान नहीं, नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम
- पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 शुरू होगी
- अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर
किसान
- किसान क्रेडिट काडर्स से 20 लाख करोड़ का लोन
- सहकारी समितियों के लिए 2516 करोड़
इन्फ्रास्ट्रक्चर
- 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड
- रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे
- 50 नए एयरपोर्ट हेलिपोर्ट बनाए जाएंगे
स्वास्थ्य
- 157 नए नर्सिंग कालेज खोले जाएंगे
- 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का खात्मा
- मेडिकल क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा
शिक्षा
- 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल
- इनमें 38800 टीचर्स-स्पोटिंग स्टाफ की भर्ती
- 3.5 लाख ट्राइबल विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा
हाउसिंग और बेसिक फेसिलिटीज
- पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- इसे 79 हजार करोड़ की स्कीम बनाया
बैंकिंग और फाइनेंस
- पैन कार्ड सरकारी योजनाओं में पहचान पत्र बनेगा
- आधार डिजिलॉकर मिलाकर वन स्टॉप साल्यूशन
- विदेश बैंक आईएफएससी वाले बैंकों का टेकओवर कर सकेंगे
