गरीबों व मजदूरों को मिलेगा राशन | वन नेशन-वन राशन कार्ड

सरकारी योजना: वन नेशन-वन राशन कार्ड One Nation One Ration Card Scheme

कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के कारण रोज कमाकर खाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने खाने का गुजारा करने जितना भी नहीं कमा पा रहे हैं जिसकी वजह से वे लोग अपने परिवार का जीवन-यापन नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक जून 2020 से One Nation One Ration Card वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को जोड़ दिया है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ स्कीम के तहत किसी भी राज्य के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी दूसरे राज्य में उचित दर की दुकान से खाद्य सामग्री (राशन) प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के जरिये मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जायेगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना के अनुसार, राशन कार्ड धारक एक ही राशन कार्ड का प्रयोग करके देश-भर में किसी भी एफपीएस (दुकान) से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।

कोरोनाकाल में देश के गरीब लोगों के अलग-अलग राज्य में फंसे होने की वजह से उनको राशन ना मिल पाने की परेशानी को देखते हुए, यह योजना उन लोगों के लिए कारगर साबित होगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के माध्यम से देश के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, और पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी भी इससे जोड़े जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से अपने राशन कार्ड के माध्यम से राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे।

इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो क्लस्टर राज्यों जैसे-आंध्र प्रदेश व तेलंगाना और महाराष्ट्र व गुजरात में शुरू कर दी गई है। फिर आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। इसी प्रकार महाराष्ट्र के लोग गुजरात में और गुजरात के लोग महाराष्ट्र में जाकर वहां की राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे।

One Nation One Ration Card  वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है?

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना One Nation One Ration Card  एक तरह का डिजिटल रेवोलुशन है जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी का कार्य किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन से गरीब प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राशन की दुकान से रियायती कीमतों पर चावल और गेहूं की खरीद कर सकेंगे।

एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य:

केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के द्वारा देश में फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने का कार्य किया जायेगा।
• यह योजना देशव्यापी पोर्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य करेगा जिससे पूरे भारत में कहीं भी आप राशन कार्ड के द्वारा लाभ ले सकते हैं।
• केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आरंभ करना चाहती है जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
• प्रारम्भ में इस योजना की शुरूआत 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही है। इसके बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जायेगा।
• वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के द्वारा प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान किये जाएंगे।

इन राज्यों में यह योजना लागू है?

इस समय यह योजना 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। भारत में अन्य राज्यों के द्वारा इस योजना को 01 जून 2020 से लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा राज्यों में यह योजना लागू हो चुकी है।

योजना में नया अपडेट्स

कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के कारण रोज कमाकर खाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने खाने का गुजारा करने जितना भी नहीं कमा पा रहे हैं जिसकी वजह से वे लोग अपने परिवार का जीवन-यापन नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को जोड़ दिया है। इस योजना के अनुसार उन राज्यों की संख्या 20 हो गई है जहां पर एक देश राशन योजना को लागू कर दिया गया है।

चाहिए ये दस्तावेज:

वन नेशन-वन राशन कार्ड का फायदा लेने के लिए आपके पास दो जरूरी दस्तावेज होने चाहिएं। पहला तो आपका राशन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन कार्ड का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर के जरिए होगा। हर राशन कार्ड की दुकान पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आॅफ सेल डिवाइस होगी। इससे ही आधार नंबर के जरिए लाभार्थी का वेरिफिकेशन होगा।

10 अंकों का राशन कार्ड

केंद्र सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस नंबर में पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों के सेट को जोड़ा जाएगा। इसे देश भर में लागू करने के लिए राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी।

पुराने राशन कार्ड का क्या होगा?

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘वन नेशन, वन राशन’ कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा। सिर्फ नए नियम के आधार पर उसे अपडेट किया जाएगा, जिससे वो पूरे देश में मान्य होगा। अलग से कोई नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। पहले से जिनके पास राशन कार्ड है, उन सबको उसी राशन कार्ड के आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा मिलेगा।

योजना के लाभ:

• देश का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
• जो लोग गरीब और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं वे योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• कोई भी उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की सहायता से अपने हिस्से के अनाज को किसी भी पीडीएस दुकान से पारदर्शिता और बड़ी ही आसानी से खरीद पायेगा।
• योजना के अनुसार देश के कई राज्यों में पीडीएस प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन की शुरूआत बड़ी ही तेजी से चल रही है जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्य शामिल हैं।

One Nation One Ration Card  योजना का महत्त्व:

केंद्र सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक देश-एक राशन कार्ड योजना की शुरूआत की बात कही जा रही है। इस योजना के द्वारा राशन कार्ड के लाभार्थियों को देशव्यापी पोर्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी।

• योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी है। आप किसी भी एफपीएस दुकान से अपना हक पाने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह उसी राज्य में हो अथवा न हो। आप किसी दूसरे राज्य की एफपीएस दुकान से भी खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की शरुआत से पहले एक राज्य का राशन कार्ड स्थानीय एफपीएस दुकान के अलावा अन्य राज्य या किसी भी एफपीएस दुकान में मान्य नहीं था।
• देशभर में प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस योजना के कर्यान्वयन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक एफपीएस पर स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट के आधार पर डेटा को एकत्रित किया जायेगा। प्रौद्योगिकी के आधार पर जैव-मेट्रिक्स के द्वारा वास्तविक लाभार्थी की पहचान की जाएगी।
• योजना के द्वारा सरकार हर भूखे तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चत करने का कार्य करेगी। यह योजना देश भर में राशन की दुकानों (पीडीएस) के लिए प्रवासियों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत के बाद किसी भी राशन कार्ड धारक को इस योजना के अंतर्गत किसी भी आॅनलाइन अथवा आॅफलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य केंद्र सरकार के आदेशानुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करने का कार्य करेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़ों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा जिससे देश के किसी भी कोने में पात्र लाभार्थी को राशन कार्ड के लाभ प्रदान किये जा सकेंगे।

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