आॅटो सेक्टर में क्रांति लाएगी नई स्क्रैप पॉलिसी व वन नेशन-वन नंबर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14 अगस्त को व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लांच की। पॉलिसी से आॅटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
पुरानी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के कायदे भी आ गए हैं। सरकार ने गाड़ी स्क्रैप करवाने के लिए कई तरह की सुविधाएं और छूट देने का भी ऐलान किया है। तो इस स्क्रैपेज पॉलिसी का ग्राहकों के लिए किस तरह का फायदा है और आॅटो इंडस्ट्री के लिए इसमें क्या है। सरकार ने टाइमलाइन भी जारी की है। इस टाइमलाइन में फिटनेस और स्क्रैपेज से जुड़े नियम शामिल हैं। सरकार ने गाड़ी स्क्रैप कराने पर कई तरह की छूट भी देने का एलान किया है।।
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फिटनेस से जुड़े नियम
फिटनेस से जुड़े नियम की ओर ध्यान दें तो अब नई गाड़ी को टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। वहीं 15 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्ट पास करने पर 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो आपको रीटेस्ट के लिए अपील करना होगा। उसके बाद भी फिर से फेल होने पर पुरानी गाड़ियों को ‘एंड आॅफ लाइफ व्हीकल’ घोषित कर दिया जाएगा।
स्क्रैपेज डिस्काउंट:
आॅटोमेकर्स स्क्रैपेज पर पांच फीसदी डिस्काउंट दे सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू एक्स शोरूम कीमत का 4-6 फीसदी होना चाहिए। वहीं रोड़ टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी । कमर्शियल व्हीकल पर रोड टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। जबकि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फीस में छूट होगी।
स्क्रैपेज पॉलिसी की टाइमलाइन:
स्क्रैपेज पॉलिसी की टाइमलाइन की बात करें तो 25 सितंबर, 2021 से आरवीएसएफ और एटीएस नियम लागू हो चुके हैं, वहीं एक अक्टूबर 2021 से फिटनेस टेस्ट, स्क्रैपिंग सेंटर अनिवार्य हो गए । एक अप्रैल, 2023 से सभी गाड़ियों के लिए एचसीवी के अनिवार्य होगा। एक जून, 2024 से सभी वाहनों के लिए ये नियम लागू होंगे। पीएसयू की गाड़ियों के लिए एक अप्रैल 2022 से स्क्रैपेज पॉलिसी की टाइमलाइन लागू होगी।
ग्राहकों को क्या है फायदा?
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट दी जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।
रोड टैक्स में मिलेगी छूट?
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं।
मोटर वाहन कंपनियों को क्या फायदा होगा?
इस समय मोटर वाहन कंपनियों को स्टील एवं कुछ अन्य प्रीशस मेटल का आयात करना होता है। पिछले साल करीब 23 हजार करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा। भारत में जो स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है, वह प्रोडक्टिव नहीं है। अब मोटर के स्कैपिंग से प्रोडक्टिव स्क्रैप मिलेगा और मोटर बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा।
सरकार को क्या होगा फायदा?
जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और इस समय इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है।
पुरानी गाड़ी देने पर क्या मिलेगा?
पुरानी गाड़ी देने के बदले ग्राहक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा जो नई गाड़ी खरीदने पर कई तरह के फायदे देगा। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी जो नई गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी। पुराने व्हीकल को कबाड़ में देने पर आपको जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, आॅटो कंपनियां उसके बदले आपको नई गाड़ी खरीदते समय एक्स-शोरूम प्राइस के 5% तक का तक का डिस्काउंट देंगी।
नई कार पर कितनी छूट मिलेगी?
स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से पुरानी कार कबाड़ में देने के बाद अगर आप नई कार खरीदते हैं और नई कार की कीमत 5 लाख है तो आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिखाने पर 25000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपको नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा?
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से जो वाहन सड़कों से हटेंगे उनमें से एक बड़े हिस्से के इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की उम्मीद है। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से पुराने वाहन के सड़क से हटने की वजह से प्रदूषण कम होगा। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से पुराने वाहन के सड़क से हटने की वजह से ग्राहक का फ्यूल कॉस्ट घट जाएगा। इस वजह से भारत का क्रूड इंपोर्ट भी कम होगा।
फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा?
सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को वॉलिएंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया है। अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करना है।
